UMEED होगा नए वक्फ बोर्ड विधेयक का नाम

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया और इसके बारे में चर्चा शुरू की. बिल पेश होने से पहले विपक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ.

किरेन रिजिजू ने कहा कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का नाम अब 'उम्मीद' (UMEED) रखा गया है और इसमें संसदीय समिति के कई सुझावों को शामिल किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि संसदीय समिति के सुझावों को नजरअंदाज किया गया है. रिजिजू ने बताया कि गरीब मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते हैं कि यह बिल जल्दी पास हो.

वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे

उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति निजी होती है, और इसे रेलवे या सेना की संपत्ति से तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सार्वजनिक संपत्तियां हैं. रिजिजू ने यह सवाल उठाया कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के विकास के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अगर मोदी सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, तो इस पर आपत्ति क्यों की जा रही है?

रिजिजू ने यह भी बताया कि अब वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें तीन सांसद होंगे, और इसमें चार से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति मानी जाती है और भारत में दुनिया की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं. फिर भी, भारत के मुसलमान इतने गरीब क्यों हैं?

धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं

रिजिजू ने यह स्पष्ट किया कि इस विधेयक में किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी. इस पर विपक्ष ने कुछ टिप्पणियां की, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने टोकते हुए कहा कि संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और किसी को बैठकर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

रिजिजू ने कहा कि यह मामला मस्जिदों या धार्मिक क्रियाकलापों से नहीं, बल्कि संपत्ति के प्रबंधन से जुड़ा है. अगर कोई मुसलमान जकात देता है, तो उसमें हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं है. यह सिर्फ प्रबंधन से संबंधित है, और इसका धार्मिक कार्यों से कोई संबंध नहीं है.