उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें राजधानी लखनऊ के लिए कई बड़े ऐलान किए गए. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सिटी बनाने की घोषणा की. इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है.

इसके अलावा, साइबर सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

लखनऊ के लिए प्रमुख बजट घोषणाएं:

1. लखनऊ बनेगा AI सिटी

सरकार लखनऊ को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सिटी के रूप में विकसित करेगी.
इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क बनेगा, जिसके लिए 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

2. उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना

लखनऊ में एक नया उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल खुलेगा.
इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है.
इसके अलावा, राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए और संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए 20 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है.
प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट क्लासेज बनाई जाएंगी.

3. स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की स्थापना

लखनऊ और आसपास के 6 जिलों को मिलाकर "स्टेट कैपिटल रीजन (SCR)" बनाया जाएगा.
इसके लिए "उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन और अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम-2024" बनाया गया है.
SCR में शामिल जिले:
लखनऊ
हरदोई
सीतापुर
बाराबंकी
रायबरेली
उन्नाव

4. एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा.
यह कनेक्शन हरदोई के कौसिया से वाया फर्रुखाबाद बनेगा.
इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है.

5. लखनऊ हाईकोर्ट और न्यायपालिका के लिए बजट

लखनऊ हाईकोर्ट में नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे.
अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है.
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों और अधिकारियों के आवासीय भवनों के लिए 352 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं.

युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉर्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए और किताबों व पत्रिकाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.
अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.