डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर क्यों लगाया प्रतिबंध?

आदेश में कहा गया, "ऐसा दुर्भावनापूर्ण आचरण संयुक्त राज्य अमेरिका की संप्रभुता के लिए धमकी है. यह अमेरिकी सरकार और इजरायल सहित हमारे सहयोगियों के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के कामों को कमजोर करता है.'' 

इसमें कहा गया कि 'दोनों राष्ट्र (अमेरिका और इजरायल) ऐसे लोकतंत्र हैं, जिनकी सेनाएं युद्ध के कानूनों का सख्ती से पालन करती हैं.

अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है. उसने बार-बार अमेरिकी अधिकारियों या नागरिकों पर इसके किसी भी अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार किया है. व्हाइट हाउस ने आईसीसी पर इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने और ईरान तथा इजरायल विरोधी समूहों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

ट्रंप ने बार-बार आईसीसी की आलोचना की है. उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी इस निकाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कदम उठाए थे.

आईसीसी की स्थापना 2002 में (यूगोस्लाविया के विघटन और रवांडा नरसंहार के मद्देनजर)  कथित अत्याचारों की जांच करने के लिए की गई थी. 120 से अधिक देशों ने रोम संविधि की पुष्टि की है (जिसके तहत आईसीसी का गठन हुआ) जबकि अन्य 34 ने हस्ताक्षर किए और भविष्य में पुष्टि कर सकते हैं. न तो अमेरिका और न ही इजरायल रोम संविधि के पक्षकार हैं.