2025 में PM मोदी के आगे क्या हैं चुनौतियां?

महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'एक हैं तो सेफ हैं' का नारा दिया. पीएम मोदी का यह नारा कांग्रेस के 'संविधान खतरे में है' के अभियान पर भारी पड़ गया और दलित वोटरों के साथ हिंदू वोट बैंक को फिर से मजबूत किया. 2024 में जब विपक्ष जातीय जनगणना और अदानी विवाद के मुद्दों पर मोदी को घेर रहा था, तब उन्होंने इन हमलों को आसानी से बेअसर हमेशा की तरह बेअसर कर दिया. महाराष्ट्र में दलित बहुल क्षेत्रों में बीजेपी की जीत इसका उदाहरण बनी.

वर्ष के अंत तक भाजपा ने रणनीतिक रूप से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया था और विपक्ष खासकर गांधी परिवार को विदेशी प्रभाव से जोड़ने की कोशिश की थी. इस नजरिये ने विपक्षी आख्यानों को हावी न होने देने के मोदी के संकल्प को दाहराया. संविधान पर बहस का जवाब देते हुए संसद में मोदी के 105 मिनट लंबे संबोधन से पता चला कि कैसे पीएम अपने तत्व और वास्तविक रूप में वापस आ गए हैं.

2025 में भाजपा को कई नई चुनौतियों का सामना करना होगा. अमित शाह के डॉ. आंबेडकर पर दिए बयान से विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिला है. दिल्ली चुनाव में भाजपा को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से सीधे टकराना होगा. उन चुनावों में भाजपा को लगातार दिल्ली में मिल रही हार से उभरना होगा. इसके अलावा बिहार भी भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है. देखना होगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जारी रहेगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा. 

2025 की शुरुआत के साथ ही भाजपा अपनी आगे की चुनावी यात्रा में उपलब्धियों पर पीछे हटने की बजाय ज्यादा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है. कई विवादास्पद मुद्दे जैसे 'एक राष्ट्र एक चुनाव', समान नागरिक संहिता और विवादास्पद वक्फ विधेयक राजनीतिक सहमति का इंतजार कर रहे हैं. UCC भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा केंद्र का मुद्दा रहा है लेकिन उसे लागू करवाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा. हालांकि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के लिए कानून पास कर दिया और यह राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने UCC लागू कर दिया है. समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तीखी बहस हुई है और इस पर लोगों की राय अलग-अलग है.

साथ ही वक्फ बिल बोर्ड पर भी विवादित जारी है. वक्फ बिल लेकर जेपीसी का गठन किया गया है, जो इस बिल को लेकर सभी पक्षों के साथ चर्चा कर रही है. तीसरा और सबसे बड़ा मसला भाजपा के सामने 'एक देश एक चुनाव है'. यह बिल संसद में पेश कर दिया गया है, साथ ही इसे लोकसभा में वोटिंग के बाद चर्चा के लिए स्वीकार भी कर लिया गया है. 

पीएम मोदी का राजनीतिक करियर हमेशा चुनौतियों से पार पाने का उदाहरण रहा है. 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा खत्म मानी जा रही थी लेकिन उन्होंने 'गुजरात मॉडल' के जरिए अपनी छवि बदली और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने. पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी ने हर बार खुद को साबित किया है. राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनता पर पीएम मोदी का यह जादू अभी बना रहेगा. 2024 का अंत यह साफ करता है कि मोदी की राजनीतिक यात्रा अभी लंबी है और चुनौतियों से उभरने की उनकी क्षमता ने भारतीय राजनीति पर उनकी पकड़ और मजबूत कर दी है.