यूपी में जारी रहेगी मदरसों में पढ़ाई

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी धर्म विशेष की धार्मिक शिक्षा के लिए एक अलग से बोर्ड का गठन करें.अगर सरकार ऐसा करती है तो ये सेकुलरिज्म की अवधारणा के खिलाफ है. कोर्ट ने मरदसो में छात्रों को मिल रही शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए थे.

हाई कोर्ट ने  राज्य में मदरसों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की बड़ी सँख्या के मद्देनजर यूपी सरकार से कहा था कि वो मरदसो में पढ़ रहे बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने वाले दूसरे स्कूलों में शामिल करें. इसके लिए  अगर ज़रूरत हो, तो सरकार  इन स्कूलों में अतिरिक्त सीट की व्यवस्था करें या फिर नए स्कूल खोलें जाएं.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और बाकी की ओर से याचिका दायर की. आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि  सिर्फ संविधान के बुनियादी ढांचे ( धर्मनिरपेक्षता ) के हनन का हवाला देकर किसी क़ानून को रद्द नहीं किया जा सकता. किसी क़ानून को सिर्फ तभी रद्द किया जा सकता है कि जब वो मूल अधिकार के खिलाफ हो या फिर उस सरकार ने पास किया है जिसके पास उसे लागू करने का संवैधानिक अधिकार न हो.

कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से उपलब्ध किए आंकड़ो के मुताबिक यूपी में 13364 मान्यता प्राप्त मदरसे है जिनमे 12 लाख 34 हज़ार 388 बच्चे पढ़ रहे है  560 के करीब मदरसों को सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलती है . यूपी  सरकार के 2022 में किये गए सर्वे के मुताबिक 8449 मदरसे बिना किसी मान्यता के चल रहे है.