कोलकाता रेप-मर्डर कांड में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या क्राइम सीन का पूरा CCTV फुटेज CBI को सौंपा गया है? CCTV फुटेज से आरोपी की एंट्री और एग्जिट का पता चलता है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने CBI को सौंप दिया है. SG तुषार मेहता ने भी इससे सहमति जताई. SG ने कहा कि लेकिन हमें reconstruction करना होगा. 

सुनवाई के दौरान एक वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं हो सकता. कोर्ट को ये देखना चाहिए कि क्या पीड़िता के कपड़े डॉक्टर को दिए गए थे या नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि पोस्टमार्टम कब हुआ. सारे डॉक्टर नार्थ बंगाल लॉबी के हैं. 

हां, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि बिना चालान के (जांच अधिकारी की ओर से मेडिकल अफसर को पोस्टमार्टम के लिए की गई औपचारिक निवेदन) पोस्टमार्टम कैसे हो गया? कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चालान गायब है. बिना चालान के पोस्टमार्टम कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो कुछ तो गड़बड़ है. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि चालान कहां है? उन्होंने कोर्ट से इस बिंदु पर जवाब दाखिल करने के लिए वक़्त मांगा.

सीजेआई ने कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई है. चीफ जस्टिस ने आखिर में यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर लौटें. उनका काम सेवा का है. हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें सुरक्षा और सुविधाएं मिलें. अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, लेकिन उन्हें काम पर लौटना होगा.

शीर्ष अदालत ने सीबीआई को 17 सितंबर तक जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया. न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि अर्द्धसैनिक बल की तीनों कंपनियों को आवास की सुविधा प्रदान की जाए. न्यायालय ने निर्देश दिया कि सीआईएसएफ के लिए जरूरी सभी सुरक्षा संसाधन उसे आज ही मुहैया कराए जाएं. 

इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल के चलते 23 लोगों की मौत हो चुकी है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंपी. उन्होंने पीठ से कहा, ‘एक स्थिति रिपोर्ट जमा की गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट जमा की है. डॉक्टर हड़ताल पर हैं इसलिए 23 लोगों की मौत हो चुकी है.’ 

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी हैं. उच्चतम न्यायालय ने 22 अगस्त को महिला चिकित्सक की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस से नाराजगी जताई थी.