बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के चलते दोबारा तख्तापलट के आसार!

बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामवादी ताकत जमात-ए-इस्लामी के उभार को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने भी नोट किया है, क्योंकि इसका प्रभाव भारत में भी पड़ सकता है. जमात का जम्मू-कश्मीर और भारत के कुछ हिस्सों में प्रभाव है. 1990 के दशक में, जमात ने भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अविभाजित आंध्र प्रदेश में सिमी (SIMI) को खड़ा किया था. बाद में पाकिस्तान ने इस समूह को इंडियन मुजाहिदीन में तब्दील कर दिया था. 

जमात ने कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थक भावना को उभारने और उसे भड़काकर स्थानीय मुस्लिम युवाओं को हथियार उठाने के लिए कट्टरपंथी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है.

हालांकि, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनाव की घोषणा करने की जल्दी में नहीं है, लेकिन एक कमजोर सरकार, इस्लामिक कट्टरपंथ का बढ़ता प्रभाव और गिरती हुई अर्थव्यवस्था राजधानी ढाका के लिए गंभीर आपदा साबित हो सकते हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश से निर्वासित नेता शेख हसीना अभी भी अपनी अचानक हुई विदाई से सामंजस्य नहीं बिठा पाई हैं. लेकिन, अवामी लीग के डरे हुए कार्यकर्ता आने वाले महीनों में फिर से संगठित होकर बीएनपी और इसके मजबूत सहयोगी जमात-ए-इस्लामी को चुनौती दे सकते हैं. 

अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद युनुस भले ही अपने बयानों में शेख हसीना को निशाना बना रहे हैं और सत्ता से बेदखल की गई नेता को भारत से प्रत्यर्पित करने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति के लिए असली खतरा कट्टरपंथी इस्लामवादियों से आ रहा है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 5 अगस्त के बाद जमात-ए-इस्लामी ने बीएनपी के नुकसान पर बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. बांग्लादेश राजनीतिक रूप से एक बारूद के ढेर पर बैठा है और यह एक साल के भीतर फिर से सियासत में बड़ा विस्फोट हो सकता है.

भारत अपने पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं और अवामी लीग कार्यकर्ताओं को लक्षित कर हो रही हिंसा को लेकर चिंतित है, लेकिन वह स्थिति को देखते हुए इंतजार कर रहा है क्योंकि एक अनिर्णायक अंतरिम सरकार के कारण उन युवाओं में असंतोष बढ़ेगा, जिनके सहारे शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने का दावा किया जा रहा था. इसके साथ ही, आर्थिक संकट, कपड़ा मिलों और टेक्सटाइल निर्माण इकाइयों के बंद होने से बेरोजगारी और राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ रही है. यह आगे चलकर विकराल रूप ले सकता है. 

इसके अलावा बांग्लादेश का बाहरी और आंतरिक कर्ज पहले से ही 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो चुका है. साथ ही चीन की गिद्ध नजर से बांग्लादेश के नए हुक्मरानों का बचना भी काफी मुश्किल टास्क साबित हो रहा है.