यूनुस सरकार ने हटाया जमात-ए-इस्लामी पार्टी से बैन

जमात ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया और मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों का साथ दिया था. अविभाजित भारत में 1941 में स्थापित जमात पर पहली बार 1972 में प्रतिबंध लगाया गया था. उस साल बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया था, जिसने धर्म के आधार पर किसी भी संघ, संघ या राजनीतिक दल के कामकाज को खत्म कर दिया था.

लेकिन जनरल जियाउर रहमान के नेतृत्व वाली बाद की सैन्य सरकार ने मार्शल लॉ उद्घोषणा जारी करके प्रतिबंध हटा दिया. इससे जमात को फिर से उभरने की अनुमति दी. जमात वर्षों बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री खालिदा जिया की 2001-2006 की चार-पक्षीय गठबंधन सरकार का एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गई.  जमात के दो वरिष्ठ नेताओं को उनके मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.

जमात अपना पंजीकरण खोने और अदालती फैसलों के कारण चुनावों से प्रतिबंधित होने के बावजूद सक्रिय रही.

अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने बुधवार को कहा कि वह तब तक अवामी लीग या किसी अन्य राजनीतिक दल पर प्रतिबंध की मांग का विरोध करेंगे जब तक कि आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का कोई ठोस सबूत न हो.

नजरुल ने कहा कि अवामी लीग पार्टी ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया. अलग-अलग लोकतांत्रिक आंदोलनों में योगदान दिया. हालांकि पिछले 15 साल में उन्होंने जो किया वह उनकी विरासत, मुक्ति संग्राम की भावना के अनुरूप नहीं है.

विधि सलाहकार ने कहा कि पार्टी ने बांग्लादेश के इतिहास में 'सबसे बर्बर फासीवाद' स्थापित किया, जिसके लिए किसी व्यक्ति या उसके नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इसे प्रतिबंधित करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा.