क्या है बिहार-आंध्र के लिए बजट में बहार का राज

केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का ऐलान किया. उन्होंने पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा. बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा. गंगा नदी पर दो नए पुल बनाए जाएंगे. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा.

केंद्रीय बजट पेश करते हुए अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश को मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (आंध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन एक्ट) के तहत चिंताओं को निपटाने में तेजी लाई जाएगी. इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी. साथ ही आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी.

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में अकेले भाजपा को 240 सीटें ही मिल पाई थीं. यह 2014 और 2019 के मुकाबले और बहुमत के आंकड़े यानी 272 सीटों से 32 सीट कम था.  टीडीपी को 16 और जदयू को 12 सीटों पर जीत मिली है. लगातार तीसरी बार सरकार बनाने बहुमत साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनकी जरूरत है. इस आधार पर पर इन पार्टियों की ताकत का बंटवारा करें, तो 89 फीसदी पावर भाजपा के पास और 5.5-5.5 फीसदी शक्ति जदयू और टीडीपी के पास है. दोनों ही दल एनडीए के पुराने साथी है और एनडीए से बाहर जाते और फिर शामिल होते रहे हैं.

बिहार और झारखंड के बंटवारे और बिहार में पहली बार एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बनने के बाद यानी साल 2005 से ही नीतीश कुमार स्पेशल स्टेट के दर्जे के मांग कर रहे हैं. इसे चुनावी मुद्दा बनाकर उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ रैली को संबोधित भी किया है. इस मामले में बिहार का विपक्ष भी उनके साथ रहा है. जातिगत सर्वे की तरह विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी उनकी पुरानी मांग नहीं मानी गई. लेकिन बिहार का विकास केंद्र के पूर्वोदय मिशन का भी हिस्सा है. 

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे के बाद यानी साल 2014 से चंद्रबाबू नायडू विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं. इसी मुद्दे पर टीडीपी ने एनडीए और मोदी सरकार का साथ भी छोड़ा था. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में वापसी के वक्त भी यह डिमांड उनकी विशलिस्ट में शामिल रहा. मोदी सरकार ने भले ही मौजूदा नियमों के चलते दोनों राज्यों को स्पेशल राज्य का दर्जा न दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए सरकारी खजाना खोलकर अपने सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सियासी तौर पर साधकर रखने की कोशिश की है.