बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों के पास अभी भी है बचने का रास्ता!

• अगर कोई सबूत या नई जानकारी  पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई. लेकिन यह कोर्ट ही तय करेगा कि वह जानकारी पेश करने लायक है भी या नहीं.

• अगर फैसला सुनाने में ही कोर्ट से कोई गलती हुई हो या फिर कोई अन्य वजह हो, जो कोर्ट के मुताबिक सही बैठे. 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक राज्य जिसमें किसी अपराधी पर केस चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वही दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने में सक्षम होता है. दोषियों पर महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया गया था. अपने 100 पन्ने के फैसले में बेंच ने कहा, 'हमें बाकी मुद्दों को देखने की जरूरत ही नहीं है. कानून के राज का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने उन अधिकारों का इस्तेमाल किया जो उसके पास नहीं थे और उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया. उस आधार पर भी सजा से माफी के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए.

दरअसल गोधरा में 2002 में ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकीस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं. उनके साथ गैंगरेप किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी. गुजरात सरकार ने इस मामले के सभी 11 दोषियों को सजा में छूट देकर 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया था. सजा में दी गई इसी छूट को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया और दोषियों को दो हफ्ते के भीतर जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को छूट का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था.