UPA सरकार में CBI ने कहा था, मोदी का नाम ले लो तुम्हें छोड़ देंगे: अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा, 'मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे कोर्ट ने ये कहकर मुझे बेल दे दी कि गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत ही नहीं हैं. केस मुंबई में चला, जहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये केस किया गया है. इसलिए अमित शाह के खिलाफ केस और आरोपों को खारिज करते हैं.'

भाजपा सरकार में सबके खिलाफ दर्ज हुए केस
2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी की सरकार ने देश को वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे. 2004 से 2014 तक ईडी ने पीएमएल-एन एक्ट के तहत 5 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया था. नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1.10 लाख करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई और इसमें 5 परसेंट भी नेताओं का नहीं है. इनमें वो सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर टैक्स की चोरी करके धनशोधन करते हैं. 

उन्होंने कहा कि क्या देश की जनता ऐसा कानून चाहती है कि देश में काम करने वाले नेता या व्यक्ति भ्रष्टाचार करता रहे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो. उन्होंने कहा कि इसी सीबीआई के तहत 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार के 5 हजार केस दर्ज किए हैं. कांग्रेस ने 500 भी नहीं किए थे. क्या ये 5000 केस नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हैं? ये तो सभी के सामने है.

उन्होंने एजेंसी के दुरुपयोग के सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव पर किसने केस किया था? यूपीए सरकार ने किया था. शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विमान भरकर अधिकारी भेजे गए थे और उन्हें जेल में डाल दिया था. 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आज तो भ्रष्टाचार के केस में लोगों पर कार्रवाई हो रही है लेकिन यही कांग्रेस की सरकार थी जिसने आपातकाल लगाकर विपक्षी नेताओं को 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया था और जमानत का रास्ता भी नहीं था.