जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 11, 2021
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने ओबीसी बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को बढ़ाने पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इस नियम को 30 साल पहले लागू किया गया था और अब परिस्थितियां बदल चुकी ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  Aug 11, 2018
संसद का मौजूदा मॉनसून सत्र कामकाज के लिहाज से पिछले 18 सालों में सबसे अच्छा रहा. इस दौरान 12 विधेयक पारित किए गए. संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार 18 जुलाई से 10 अगस्त के बीच लोकसभा में 118 प्रतिशत काम हुआ. प्रश्नकाल में 84 प्रतिशत काम हुआ. वहीं, राज्यसभा में भी नियत समय के मुताबिक 68 प्रतिशत काम हुआ. ....  लेख पढ़ें

त्रिभुवन ,  Jul 21, 2018
आपके पास चार साल पहले वोट थे 336 और अब रह गए हैं 325 वोट। और अविश्वास भी आपके ही सहयोगी लेकर आये। क्या आप सिर्फ़ नेहरू-गांधी परिवार को कोस-कोस कर ही अपना शासन चलाएंगे? इस देश को एक जिम्मेदार भाजपा, एक जिम्मेदार कांग्रेस, एक जिम्मेदार वामपंथी दल चाहिए, जो कम से कम अपने आप शासित होता हो और किसी बाहरी या संविधानेतर संगठन से संचालित, प्रशासित और शासित नहीं होता हो। ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन डेस्क ,  Jul 19, 2018
भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ आया था. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन सांसद जेबी कृपलानी द्वारा नेहरू सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 62 वोट और विरोध में 347 वोट पड़े. इस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया. ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन संवाददाता ,  May 14, 2016
संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रतिपक्ष और अन्‍य राजनीतिक दलों के साथ लगातार बातचीत करने के परिणामस्‍वरूप कुछ मुद्दों पर गर्म बहस होने के बावजूद संसद का काम बेहतर तरीके से चला. इस वर्ष दूसरे बजट सत्र के समापन पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्‍होंने कहा कि वित्‍त मंत्री और राज्‍यसभा के नेता अरुण जेटली. ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन डेस्क ,  Jan 26, 2016
गणतंत्र दिवस पर हम इस संविधान से पिछले करीब सात दशकों से एक राष्ट्र और एक नागरिक के रूप में इससे मिलाने वाले लाभ का आंकलन करते हैं। भारतीय संविधान न केवल लोकोपयोगी साबित हुआ है, बल्कि यह लोकोन्‍मुखी भी है। आइए जानते हैं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से लाइवहिन्दुस्तान की बातचीत पर आधारित संविधान की वो 5 खासियतें, जो हर भारतीय को दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले तरक्की-अभिव्यक्ति का बेहतर मौका देती हैं। ....  लेख पढ़ें

ऋतुपर्ण दवे ,  Jan 02, 2016
संसद के नए भवन की जरूरत समय के साथ प्रासंगिक है। हो भी क्यों न, जब वर्ष 2026 में संसदीय क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा, आबादी के साथ संसदीय कार्यक्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, तब तक सुरक्षा, तकनीक और सहूलियत के लिहाज से भी नया भवन जरूरी होगा।लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की चिंता वाजि़ब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौजूदा संसद भवन का महत्व कम होगा, बल्कि यह और बढ़ेगा। ....  लेख पढ़ें

जनता जनार्दन डेस्क ,  Aug 25, 2015
केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत सभी दलों की सहमति बन जाने के बाद ही इसे पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।जीएसटी विधेयक का उद्देश्य देश में तमाम तरह के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक ही प्रकार की कर व्यवस्था लागू करना है। ....  लेख पढ़ें

अंनत विजय ,  Aug 13, 2014
हमारे देश में तकरीबन सभी पदों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के पास है । अदने से पद से लेकर राष्ट्रपति के पद तक का, चाहे वो चुनाव आयुक्त हों, मुख्य सतर्कता आयुक्त हों, सीबीआई या आईबी के निदेशक हों या फिर अन्य दूसरे अहम पद । राष्ट्रपति का चुनाव भले ही सांसद और विधायक करते हों लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर मुहर तो राजनीतिक दल का मुखिया ही करता है । प्रतिभा पाटिल को तो सोनिया गांधी ने ही नामित किया था और वो भारत की राष्ट्रपति बनीं भी । परंतु एक महकमा ऐसा है जहां कि कार्यपालिका की नहीं चलती । वह है उच्च न्यायपालिका । ....  लेख पढ़ें

हरे राम मिश्र ,  May 05, 2014
देश में इन दिनों सोलहवीं लोकसभा के लिए आम चुनाव चल रहे हैं और सभी राजनैतिक दलों ने अपने चुनावी घोषणापत्र भी जारी कर दिए हैं। इन चुनावी घोषणापत्रों में आतंकवाद, नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा समेत कई समस्याओं से निपटने की रणनीति अपनी-अपनी तरह से दलों द्वारा घोषित की गई है। लेकिन, देश की खुफिया एजेंसियों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के सवाल पर लगभग सभी दलों के घोषणापत्र में एक अजीब सी चुप्पी दिखती है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो खुफिया एजेंसियों को और ज्यादा स्वायत्तता देगी और राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त करेगी ताकि आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। ....  लेख पढ़ें